Posted in Many More

माघ ८ मा संविधान नआए के हुन्छ??

-चक्र ज्वाला, काठमाडौं (पौष २७, २०७१ मा गुल्मी सेरोफेरो अनलाइनमा प्रकाशित)


अहिले माघ ८ मा संविधान नआए के होला भन्ने एकथरी त्रासदी नै फैल्याइएको छ मानौं माघ ८ मै संविधान नआए कुनै प्रलय नै हुदैछ वा भनौं आकाश नै झर्दै छ। किन माघ ८ नै त्यस्तो समय हो जुन दिनलाई त्यसरी प्रलय नै हुन्छ जसरी ब्याख्या गर्नुपर्ने वा त्यो समय माघ ७ वा माघ ९ किन भएन?

प्रजातन्त्रकोलागि लामो समयसम्म जनताको लडाइँको परिणाम हो आजको संविधानसभा। २००७ सालमा प्रजातन्त्रको लागि राणाहरुका बिरुद्ध लडाइँ लडेपनि त्यो प्रजातन्त्र धेरै समयसम्म जनतासँग रहन सकेन, दरबारमा जबर्जस्त कैद गरियो।

बिदेशी उक्साहटमा नेपालमा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्यो २०५२ देखि। उत्पीडित बर्गको मुक्ति, जनताको जनजिबिका, भुमिसुधार, रोजगारको ग्यारेन्टी, उसकै शब्दमा बुर्जुवा शिक्षाको बिरोध लगायत कुरा उठाएको भएतापनि यी सबै माओवादी युद्धको देखाउने दातमात्र हुन्। धर्मनिरपेक्षता, संघियता जस्ता माओवादीका अहिलेका मुद्दाहरु भारत र युरोपेली युनियनले माओवादीलाई डलरमा बेचेका हुन्। जनआन्दोलन ६२/६३ पछि २ बर्षको लागि गठन भएको पहिलो संविधानसभाले ४ बर्षसम्म पनि संविधान दिन नसकी बिगठन हुन पुग्यो। त्यसको प्रमुख दोषी तत्कालीन संविधानसभाको पहिलो दल एनेकपा माओवादी नै हो। पहिलो पार्टी भएकोले नभई जातीय संघियताको कुरा उठाएको र जनजातिलाई उरालेकोले जातीय द्वेष बढ्न गइ संविधानसभा नै बिगठन हुनपुगेको थियो।

जातीय संघीयताको मुद्दाले आफु दोश्रो संविधानसभा चुनावमा हार बेहोर्नु परेको माओवादी पार्टीलाई स्पष्ट थाहा भैसकेको भए पनि त्यो मुद्दा उसको लागी अहिले निल्नु न ओकल्नु भएको छ। मुद्दा नछोड्न जनजाति सभासदको दबाब र नछोड्दा पार्टीको हैसियत खुम्चिदै गएकोले माओवादी अहिले दोहोरो चपेटामा परेको छ। दोस्रो संविधानसभा चुनावमा अनपेक्षित हारले खुम्चिएको माओवादी आफूलाई संविधानसभामा सशक्त भुमिकामा देखाउन चाहन्छ। मधेसी र जनजातिलाई बाडेका छुट्टै राज्यको सपना पूरा नगरे माओवादीको साथ तिनीहरुले छोड्नेछन। माओवादी शिर्ष तहले आफ्ना तत्कालीन छापामार र कार्यकर्ताका सपना भुलिसकेको छ त्यसरी नै जनजाति र मदेशीलाई भुलाउन माओवादीलाई अझै अलिकति समय चाहिन्छ। त्यसैले माघ ८ लाई ऊ धकेल्न चाहन्छ। एमाओबादी देखि असन्तुष्टलाई मिलाएर सशस्त्र संघर्षको सपना बुनेका नवगठित माओवादी अध्यक्ष बिप्लपको सपना दिवा सपनामा परिणत हुन धेरै समय पर्खिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। यो यस् अर्थमा भनिएको हो कि अब जनता कुनै पार्टीको पछाडि लाग्दैन, वाक्क भैसके। यो विगतले जनतालाई सिकाएको ठूलो पाठ हो। कसैलाई नेता बनाउनकै निम्ति ज्यानको बलिदान दिन अब फेरि जनता तयार हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रचण्ड स्वयम्ले पनि विभिन्न अनलाइनसँग भनिसकेका छन् बिप्लप र आफ्नो जीवनशैलीमा कुनै फरक छैन, “म भन्दा हाइफाइ गाडीमा उनै चड्छ्न, म बस्ने भन्दा राम्रो घरमा उनी नै बसेका छन्। मलाई युद्धकालमा रोल्पामा मीठो खान र उच्च जीवनशैली जिउन सिकाउने नै बिप्लप हुन्। कसरी भए उनी सर्बहारा?? ”

हाम्रो देशका कुनै पनि नेताले देश र जनताको हितको कुरा सोचेका छैनन् अझ भनौं यहाँ दूरदर्शी नेता नै छैनन्। गणितीय जोडघटाउ भन्दा यिनिहरुको अर्को चिन्ता नै छैन। केपी ओलिलाई बालुवाटार जाने हतारो, सुशीललाई शित्तलनिवासको आशा, प्रचण्डलाई शक्ति कै चिन्ता, वैद्य/

बिप्लपलाई पदकै खाचो, मदेशीलाई सरकारकै हतारो….. कसैलाई पनि देशको चिन्ता नभए पछि कसरी बन्छ त समयमै संविधान????

नेताहरु किन मनमा राख्दैनन् के, यो संविधानसभा हो, संविधान बनाउने आजको दिनसम्म आउन कति निर्दोष जनताका छोराले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्यो। कति घरबार बिहिन हुन पुगे। कतिको सिउधो पुछियो, कति टुहुरा भए, कति असहाय हुन पुगे, कति अपांग भए। बिगत झन्डै ७ दशकसम्म प्रजातान्त्रिक पद्धति र संविधानसभाकै लागि लडाइँ लड्नु पर्यो। संविधानसँग जनताका कति आशाहरु छन् । कति बेरोजगार रोजगारको आशामा छन्। कति सर्बसाधारण शान्तिको आशामा छन्। राम्रो शिक्षा, सर्बसुलभ स्वास्थ्यको पहुँच, राज्यमा आफ्नो सहज पहुँचको आशामा छन् जनता।

हामी जनताले प्रत्येक्ष अनुभुती गर्ने गरि प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा अझै आइपुगेका छैनौं। चुनाव हुदैमा, संविधानसभा बन्दैमा यसलाई प्रजातन्त्र भन्न सकिदैन। जनताको जनजिबिका सँग सरोकार राख्ने कुराहरू सम्बोधन हुनसकेमात्र वास्तविक प्रजातन्त्रको अनुभुती जनताले गर्न सक्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लगानी सुरक्षा, जनताको जनधनको सुरक्षा जस्ता जनतासँग प्रत्येक्ष सरोकार राख्ने कुराहरुको सम्बोधन संविधान बनिसकेपछि बनेको सरकारले मात्र गर्न सक्छ किनकी उससँग आफुलाई निर्देश गर्ने स्पष्ट कानुन हुन्छ।

संघीयता, शासकीय स्वरुप जस्ता जटिल मुद्दामा सहमति हुन त्यत्ति सजिलो काम भने अवस्य होइन तर राष्ट्रहितलाई सर्बोपरी ठानेर लाग्ने हो भने धेरै समय लाग्दैन पनि। नेपाली माटो सुहाउँदो र विश्वका इतिहास र बर्तमानलाई मुल्यांकन गरेर यी जटिल मुद्दामा छिटो सहमति गर्नुपर्छ। प्रक्रियामा जाने बिषयमा पनि दुईथरी धारणा बाहिर आएका छन् । एकथरी भन्छ सहमतिमा मात्र संविधान आउनुपर्छ। अर्कोथरीले प्रक्रियामा नै जानुपर्छ। सकेसम्म सहमतिमा नै प्रयास गर्ने नभए प्रक्रियामा जानुपर्छ। चुनाव जितेकाहरुलाई जनताले नै त्यहीँ अधिकार दिएको हो। चुनावमा हार्नु वा कम सिट जित्नु भनेको जनताले नै उनीहरुलाई कम भुमिका दिएका हुन। अब संविधान घोषणा हुने दिन निकै कम भएकोले प्रक्रियामा जान काङ्ग्रेस र एमाले डराउनु हुन्न। माओवादी लगायत दलले पनि यसमा सघाउनुपर्छ। माओवादीहरुले अहिले माघ ८ मै संविधान आए त्यसको सम्पुर्ण जस काङ्ग्रेस-एमालेलाई मात्र जान्छ भनेर भ्रम पालेका छन् भने त्यो अब छोडे उनीहरुको पनि हित हुन्छ। एमाले नेताहरुले भनेको जस्तै माओवादी लगायत मोर्चाले चित्त नबुझेका बुदाहरुमा सुझाव सहित आलोचनात्मक समर्थन गर्न सक्छन्।

माघ ८ मा संविधान नआए प्रलय नै हुन्छ जसरी हल्ला चलाइएको छ यो गलत हो। तर आक्रोशित जनमानसले केहि नराम्रो गर्छ कि भनेर होला सरकारले पनि उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाएको छ। माघ ८ लाई सरकारले सेना परिचालन गर्न सक्ने खबर पनि आइसकेका छन्। जनता राजनीति प्रति निराश भएकैले होला यो पटक पनि संविधान आएन भने परिणाम जे पनि हुन सक्ने सङ्का आम जनता आउनु अस्वभाविक पक्कै होईन। देश भित्र भन्दा बहिरी आतंककारीले नेपालमा यहीँ संक्रमणकालको फाइदा उठाउन सक्छन् त्यसमा पनि सरकार सचेत बनोस्।

फेसबुकमा लेखबारे प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Advertisements

Author:

Chakrapani Bhandari (Chakra Jwala), Freelance Writer and a Scientific Blogger. B.Sc. Microbiology, Amrit Science College, Tribhuvan University Kathmandu Nepal. Email: chakra.jwala@gmail.com Website: www.chakrapanibhandari.com.np

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s