Posted in विषयगत, Many More

फेरियो मुलुकी ऐन

नरेन्द्र साउद बिहीबार, साउन २६, २०७४

फौजदारी संहिता पारित, देवानी तयारीमा

Islington College

काठमाडौं : जनताको पटक-पटकको बलिदानीबाट मुलुकमा आधा दर्जनजति संविधान त फेरिए तर तिनै जनताको जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै संस्कार समेटिएको कानुन (मुलुकी ऐन) भने बल्ल फेरिँदै छ । संसद्ले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेका ५ वटा विधेयकमध्ये अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक बुधबार सर्वसम्मतले पारित गरेको छ भने देवानी संहितालगायत तीनवटा विधेयक पारित हुने क्रममा छन् ।

जंगबहादुर राणा बेलायत भ्रमण गएपछि उनले बेलायती कानुनी प्रणालीअनुसार १९१० मा मुलुकी ऐन बनाउन लगाएका थिए । त्यसलाई २०२० सालमा विस्थापन गरिए पनि पुरानै ऐनका कतिपय प्रावधान जस्ताको तस्तै राखिएका थिए । देवानी र फौजदारीसम्बन्धी व्यवस्था, सजाय र कार्यविधि एकै ठाउँमा थिए।

मुलुकी ऐनमा पटक-पटक परिमार्जन गर्दै आए पनि सामान्य सुधार र परिमार्जनले न्याय प्रशासनमा विकसित भएका नवीनतम अवधारणालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै सरकारले अपराध र देवानी संहिताका साथै तिनीहरूको कार्यविधिसम्बन्धी अलग-अलग विधेयक बनाएर संसद्मा पेस गरेको थियो ।

संसद्को विधायन समितिले विभिन्न मुलुकका कानुन अध्ययन र विश्लेषणपश्चात् मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरी संसद्मा पठाएको थियो । बुधबार पारित फौजदारी संहितामा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा म्याच फिक्सिङमा संलग्नलाई फौजदारी कसुरअन्तर्गत ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ ।

केही वर्षअघि फुटबल खेलाडी म्याच फिक्सिङमा संलग्न रहेको पुष्टि भए पनि त्यससम्बन्धी स्पष्ट कानुन थिएन । ‘नेपालको प्रतिनिधित्व गरी विदेशी मुलुकमा कुनै खेलाडी वा खेलाडीसँगको समूहले वा कुनै ठाउँ विशेषको प्रतिनिधित्व गरी राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीको समूहले त्यस्तो खेलको प्रतिस्पर्धाबाट आउने स्वाभाविक परिणामलाई प्रतिकूल हुनेगरी मिलेमतोमा वा कसैको प्रलोभनमा वा कुनै बाजी जिताउने वा हराउने गरी त्यस्तो खेल खेल्न वा खेलाउन हुँदैन र त्यसरी कुनै खेल खेलिएको रहेछ भने राष्ट्रिय स्वाभिमानविरुद्धको कसुर भएको मानिनेछ’, विधेयकको दफा ५१ को उपदफा (३) मा उल्लेख छ ।

म्याच फिक्सिङको आदेश वा निर्देशन दिने, त्यस्तो कसुर गर्न उक्साउने वा त्यस्तो कसुर गर्न मद्दत गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदार सरह सजाय हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधायन समितिले पाँचवटा विधेयकको अध्ययन गरी पारित गर्न पाँचवटा उपसमिति बनाएर काम गरेको थियो । फौजदारी संहितासम्बन्धी एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेल संयोजकत्वको उपसमितिले म्याच फिक्सिङलाई राष्ट्रिय स्वाभिमानविरुद्धको कसुर ठहर गर्दै सजायको व्यवस्था गरेको थियो ।

हाल जन्मकैद भनिए पनि सरदर २० वर्षमा जेलमुक्त हुने व्यवस्था छ । तर, अबदेखि ६ वटा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा जन्मभर नै कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण गरी वा विस्फोट गरी ज्यान मारेको, अपहरण गरी वा शरीरबन्धक लिई ज्यान मारेको, सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको, कुनै जातजाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप हुने गरी जाति हत्या (जेनोसाइड) गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसुर गरेको वा जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको घटनामा जन्मकैद ( जीवित हुँदासम्म) जेल सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

फैसला गर्दा न्यायाधीशलाई कसुर र सजाय घटबढ गराउन सक्ने अधिकारलाई पनि कटौती गरी कसुरको न्यूनतम र अधिकतम सजायबीचको दूरी निकै कम गरिएको छ । अबदेखि बहुविवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्थासहित विधेयक पारित भएको छ । ऐन लागू हुनुअघिका बहुविवाहका हकमा विधेयक मौन रहे पनि लागू भएपछि बहुविवाह गर्नेका हकमा सजायको मात्रा बढाइएको छ ।

बहुविवाह गर्ने महिला र पुरुष दुवैलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । बहुविवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । ‘यो भन्दा पहिले बहुविवाह दण्डनीय हुन्थ्यो तर मान्यता पाउँथ्यो,’ पोखरेलले भने, ‘अब बहुविवाहले कानुनी मान्यता पाउँदैन ।’

सामाजिक सञ्जालमा एक व्यक्तिको केही अंश अर्को व्यक्तिको शरीरसँग जोडेर विकृत बनाउनेलाई पनि कारबाही हुने भएको छ । ‘कुनै एक व्यक्तिको तस्बिरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखेर वा अन्य कुनै किसिमले विकृत रूपको तस्बिर बनाउन वा प्रकाशन गर्नुहुँदैन । त्यस्तो कार्य गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था हुनेछ’, विधेयकको दफा २५१ मा उल्लेख छ ।

बैंक नोट वा सिक्का जलाउने, गाल्ने, च्यात्ने वा नोट केरमेट गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । पशुकरणीसम्बन्धी व्यवस्थामा थप सजायको व्यवस्था गर्दै विधेयकमा गाई करणी गरे दुई वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना र अन्य चौपाया करणी गरे एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

पछिल्लो समय तेजाब (एसिड) प्रयोगका घटना बढ्दै गएकोमा विधेयकमा त्यस्तो कार्य गर्नेलाई पनि सजायको व्यवस्था गरेको छ । तेजाब प्रयोग गरी अनुहार कुरूप पारे पाँचदेखि आठ वर्षसम्म कैद र १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, शरीरको अन्य अंग कुरूप पारे वा शरीरमा पीडा पुर्‍याए तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा बाह्र हप्तासम्मको गर्भपतन र जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । छाउपडी प्रथालाई पनि कसुर ठहर गर्दै विधेयकमा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । ‘महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडी वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुँदैन’, विधेयकको दफा १३८ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा ३ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’

कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनले मुलुकको न्याय प्रणालीमै आमूल परिवर्तन गर्ने बताए । ‘मुलुकी’ शब्द यथावत
सरकारले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकमा मुलुकी शब्द हटाएर ५ वटा विधेयक संसद्मा पेस गरेको थियो । ‘मुलुकी’ शब्द जनप्रिय भइसकेको तथा नेपालको कानुनी प्रणालीमा विशिष्ट स्थान ओगटेको भन्दै ऐनमा मुलुकी शब्द राख्नुपर्ने माग उठेको थियो । बुधबार संसद्मा अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता पारित गर्नुअघि कानुनमन्त्री थापाले मुलुकी शब्द राख्न एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले राखेको संशोधन स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि दुवै विधेयक पारित भएका थिए ।

सांसद पोखरेल विधायन समितिअन्तर्गत अपराध संहिता उपसमितिका संयोजक थिए । त्यसपछि ‘मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता’ नामबाट विधेयक पारित भएका थिए । फौजदारी कसुरसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने बेला भने कोरम नपुगी संसद् स्थगन भएको थियो ।

सबैलाई जवाफदेही बनाउनेछ : कल्याण श्रेष्ठ पूर्व प्रधानन्यायाधीश
हामीले मुलुकी ऐनलाई टालटुल गरेर चलाउँदै आएका थियाे। तर, आधुनिक र वैज्ञानिक थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक मूल्य-मान्यताअनुकूल पनि थिएन । आजको कानुन नेपाल र नेपालीका लागि मात्र लागू हुन्छ भन्ने हुँदैन । त्यसैले कामचलाउ ऐनलाई पूरै परिवर्तन गर्न जरुरी थियो । न्यायमा अनुशासन, कानुनप्रतिको जवाफदेहिता बनाउनु जरुरी थियो । यो फौजदारी संहिता वैज्ञानिक, सरल र समान छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मूल्य-मान्यताअनुसार बनेको छ । जन्म सजायको मापदण्ड थिएन । समयानकूल र व्यवस्थित बनेको छ । मुलुक ऐन प्रतिस्थापन विधेयकले बालकदेखि वृद्ध तथा धनीदेखि गरिब सबैलाई जवाफदेही ढंगले काम गर्न प्रेरित गर्नेछ । जापान, अस्ट्रेलियालगायत देशका फौजदारी विधि र मान्यताको अध्ययन गरी फौजदारी संहिता बनेको छ । फौजदारी सजायको विधि, मान्यता, परिभाषा पनि स्पष्ट गरिएको छ । समाजलाई सुधार उन्मुख र न्यायोचित बनाउन यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।

Posted in विषयगत

नेपालको जैविक विविधता र संरक्षण चुनौती

संसारमा विद्यमान सम्पूर्ण प्राणी,वनस्पती तथा सुक्ष्म जीवाणुमा पाइने प्रजातीय भिन्नता, प्रकार र संख्या तथा तिनीहरू बिचको अर्न्तसम्वन्ध नै जैविक विविधता हो। जैविक विविधता अर्न्तगत आफ्नै प्रकारको विभेद हुने वन, मरूभमी, घाँसेमैदान, तालतलैया, खोलानाला आदी परिस्थितिक विविधता, धान, गहँु, कोदो जस्ता जातिगत विविधता र धानका मन्सूली, पोखरेली जस्ता विभिन्न प्रजातिहरू जनाउने वंशगत विविधता पर्दछन। नेपाल जैविक विविधताको हिसाबले विश्वको २५ औं र एशियाको ११ औ स्थानमा पर्दछ।

नेपाल जैविक विविधतामा धनी हुनुका कारण

  • नेपालको भु–धरातलिय बनोट तथा छोटो दुरिमै पाइने विविध भौगोलिक संरचना, भीर, पहरा, गल्छी, उपत्यका र यसले पारेको हावापानीमा प्रभाव र यस परिस्थितीको उपजमा अस्तित्वमा आएका वनस्पती तथा जनावरको विविधता हाम्रा अमुल्य निधी हुन।
  • बर्षाको हिसावले हेर्दा पूर्वी नेपालमा बढी र पश्चिम नेपालमा कम बर्षा हुने गर्दछ जसले गर्दा नेपालका पूर्वदेखि पश्चिममा पाईने वनस्पती तथा वन्यजन्तुमा विभिन्न अन्तरहरू पाइन्छन।
  • पहाड र हिमालमा उत्तर फर्केका पाखाहरूमा घाम कम पर्ने हुनाले ओसिला हुन्छन भने दक्षिण फर्केका पाखा र भिरहरू बढी सुक्खा हुने गर्दछन्। यसर्थ त्यहाको स्थानिय वातावरणमा विविधता पाईन्छ।
  • न्युनतम उचाई ६० मिटरदेखि अधिकतम उचाई ८,८४८ मिटर भित्र तराई र भावर क्षेत्रमा उष्ण हावापानी, मध्यपहाडी क्षेत्रमा समशीतोष्ण र उच्च हिमाली क्षेत्रीमा शित हावापानी रहेकोले नै यहाँ प्रचुर जैविक विविधता छ।
Featured Image -- 1503

नेपालमा जैविक विविधता

  • नेपालमा ११८ किसिमका वन पर्यावरणीय प्रणाली
  • २०७ प्रजातिका स्तनधारी
  • ८६७ प्रजातिका चराहरू
  • ४३ प्रजातिका उभयचर
  • १०० प्रजातिका सरिसृपहरू र
  • १८५ प्रजातिका माछाहरू पाईन्छन।

यसका साथै

  • ६५३ थरिका पुतलीहरू
  • ३९६६ भन्दा बढि मोथ (राति उडने पुतली)
  • ५००० भन्दा बढी कीराहरू
  • २०० प्रजातिका माकुराहरू

त्यस्तै

  • ६००० भन्दा बढि फुल फुल्ने वनस्पतीहरू
  • ४७१ प्रजातिका झयाउ
  • १८२२ प्रजातिका ढुँसी र
  • ३८३ प्रजातिका उन्यूहरू पाईन्छन्।

जैविक विविधताका फाइदाहरु

  • जैविक प्रजातिगत विविधताले थुप्रै किसीमका वनस्पतीजन्य तथा जनावारजन्य उत्पादनहरू उपलब्ध गराउँछ । यिनैमा हामीहरू जीवन निर्वाह, वस्तु विनिमय तथा व्यापारकालागि भर पर्ने गर्दछौ।
  • नेपालमा ५ सयभन्दा बढी प्रजातीका अन्नवाली खानयोग्य छन भने २०० प्रजातीको त खेती नै गरीन्छ।
  • विश्व अर्थव्यवस्थाको ४० प्रतिशत र न्युन आय भएका अधिकांश मानिसहरूका झन्डै ८० प्रतिशत आवश्यकताहरू जैविक विविधताको क्षेत्रबाट पूर्ति हुन्छ।
  • फलफूल, दाउँरा, घासँ, जडिबुटी जस्ता वस्तु सोझै उपयोग र्गन सकिन्छ भने उन्नत जातका बढी उत्पादनशिल र रोग प्रतिरोधक शक्ती भएका जीवजन्तु तथा वनस्पती उत्पादन गर्न सकिन्छ।
  • जैविक विविधताका कारण नै जलचक्र, कार्वनचक्र तथा नाईटोजनचक्र सन्तुलित भई वातावरण सन्तुलन हुन्छ।
  • नेपाल भित्रीने कुल पर्यटक मध्ये करिव ५० प्रतिशत संरक्षित क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने गरेको तथ्यांक छ। संरक्षित क्षेत्रमा यसरी पर्यटक आकर्षित हुनुमा प्राकृतिक सौन्दर्य र जैविक विविधता नै मुख्य कारक हुन।
SAM_3669

जैविक विविधता संरक्षणमा देखा परेका चुनौती

  • बढ्दो जनसख्या, गरिबी, अशिक्षा र संरक्षण चेतनाकेा कमि, रासायनिक किटनाशक औषधि तथा मलको बढदो खपत, फोहरमैला र बिषादियुक्त पदार्थहरू जथाभावी फाल्नु, वनसम्पदाको अत्याधिक उपयोग, अवैधानिक चोरि शिकार, जैविक सम्पदाको व्यापार र बदलिदो तापमान सगै जैविक विविधतामा ह्रास आइरहेको छ।
  • वातावरण सन्तुलन राख्न करिव ४३ प्रतिशत भुमि वनक्षेत्रीले ढाक्नू पर्ने भएपनि नेपालको केवल २९ प्रतिशत भूभाग मात्र वन क्षेत्रीले ओगटेको छ। तराईको वन प्रति वर्ष १.३ प्रतिशतका दरले विनाश भईरहेको छ।
  • शहरीकरण, ओद्योगिकरण, अम्लिय वर्षा र जलवायु परिवर्तन जस्ता वातावरणीय चुनौतिहरूले  जैविक विविधतामा असर पारीरहेका छन।
  • आइ.यू.सी.एन.को संकटापन्न प्रजातिहरूको सूचिमा नेपालका ३२ प्रजातिका स्तनधारी, ३४ प्रजातिका चरा, ९ प्रजातिका सरीसृप, ३ प्रजातिका उभयचर र ७ प्रजातिका वनस्पतीहरू परेका छन।
  • विश्वमा प्रत्येक वर्ष ५० हजार विभिन्न प्रजातिका जीव लोप भईरहेको तथा वर्षेनी १ करोड ३० लाख हेक्टर जङ्ल विनास भईरहेको तथ्याकंले नै जैविक विविधता विनाशको कहालीलाग्दो दृश्य झल्काउछ।
  • विगत ३० वर्षमा मात्रै जमिनमा बस्ने वन्यजन्तुको संख्या २५ प्रतिशतले, सामुद्रिक जिव २८ प्रतिशतले र नदीनालाका जलचरको संख्या २९ प्रतिशतले घटेको छ।
  • जैविक विविधताको दिगो उपयोग र लाभको बाँडफाँड, आनुवंशिक स्रोतमा जनताको पहुच र संरक्षण सचेतना अभावका कारण हाम्रा जैविक विविधता जस्तै वनस्पती, पशुपंक्षी, अन्नवाली, फलफूल र जडिबुटीमा अनुसन्धान गर्ने नाममा बहुराष्ट्रिय निगम र विकसीत देशहरूले आफ्नो अधिकार जमाईराखेका छन्।
  • अनुवंशको चोरी बायोपाइरेसी निम्नवर्गीय किसान तथा गरीब देशहरूका लागी ठुलो खतरा बन्न थालेको छ। यसले यहाँका स्थानीय जातहरू लोप हुने र हामी यी माथिको अधिकारबाट बञ्चित हुदैँ जाने तर बहुराष्ट्रिय वा विदेशी कम्पनीले स्वामित्व कायम गर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ।

जैविक विविधता संरक्षणका उपायहरु

  • जनसंख्याको बढदो चाप, तिव्र वन फडानी र प्राकृतिक वातावरणमा परेको अत्याधिक चापलाई न्यून गरी प्रकृति र जैविक विविधिता संरक्षण गर्नु एक चुनौतिको विषय भएको छ।
  • के संरक्षण गर्ने, किन र कसका लागि संरक्षण गर्ने भन्ने जस्ता प्रश्नहरूको गरिव र निमुखा जनताहरूका लागि व्यवहारिक उत्तरहरूको बुझाई चाहिएको छ।
  • सर्वप्रथम मानिसहरूको प्राकृतिक स्रोतमा अत्याधिक चाप पर्ने गतिविधिहरू न्युनीकरण गर्नु पर्दछ। यो प्रत्येक नेपालीको आर्थिक सम्पनता र सवलतासंग गासिएको विषय हो। जबसम्म हामिमा काठ, दाउँरा, घाँस, सोत्तरबाट नै जीविका धान्ने बाध्यता रहिरहन्छ तबसम्म संरक्षणवादि र यथार्थवादि गरिव समुदायका बिच युद्ध चलिनै रहन्छ।
  • सदियौ देखि चलिआएको प्राकृतिक स्रोत र साधन प्रतिको निर्भरतालाई घटाउनु र बुद्धिमतापुर्ण प्रयोग गरि यसमा आश्रित समुदायलाई आर्थिक सवलता दिन सक्नु नै दिगो संरक्षणकालागि प्रमुख विषय हो।
  • प्रकृति र प्राकृतिक स्रोत तथा संसाधनको संरक्षण, विकाश र सदुपयोगमा जनसहभागिता र जनचासो अपरिहार्य छ साथै दिर्घकालिन संरक्षणका लागि स्थानिय समुदाय, परम्परागत जाती, संरक्षण समुहहरू, सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक  क्रियाशिलताको आवश्यकता छ।
  • परापूर्वकालदेखि जैविक विविधताको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आएका किसान र स्थानिय आदिवासीहरूको ती स्रोतहरूमा अधिकार स्थापना गराउनु अनिवार्य छ।
  • जैविक विविधता संरक्षण र सामुदायिक विकास एक–अर्काका परिपुरक भएकाले दुवैलाई एकैसाथ अघि बढाउनु पर्दछ।
DSC06100.JPG

जैविक विविधता संरक्षणमा भएको प्रमुख उपलब्धी

  • साठीकोको दशकमा आइपुग्दा नेपालमा हिमाल देखि मध्यपहाड तथा तराईका समथर भुभागसम्म निकुन्ज, आरक्ष तथा संरक्षित क्षेत्रहरू छरिएर जैविक विविधता संरक्षणका आधार क्षेत्र निर्माण भएका छन भने सामुदायिक तथा मध्यवर्ती वन क्षेत्रको उचित व्यवस्थापनले वन्यजन्तुहरूको वैकल्पीक वासस्थानको सृजना गरीदिएका छन तर यो पर्याप्त छैन।

जैविक विविधता संरक्षण गर्न चाल्नुपर्ने थप कदम

  • विश्व उष्णीकरण र जलवायु परिवर्तनका साथै वनविनाश र वनडढेलो, जलप्रदुषण, वायुप्रदुषण, मरूभुमिकरण, भूमिगत जलविनाश, खाद्य असुरक्षा, घटदो जैविकउर्जा, सीमसार क्षेत्रको विनाश, हरीतगृहप्रभाव तथा ओजनतह क्षयीकरण जस्ता विश्वव्यापि वातावरणीय समस्याहरूसंग जुध्दै जैविक विविधताको संरक्षण गर्न सम्पुर्ण राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तराष्ट्रिय शक्ती र समुदायहरूको लगाव र एकता आवश्यक छ।
  • जैविक विविधता, सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका विषयमा एकिकृत सोच, अवधारणा र कार्यक्रमहरू ल्याउनु जरूरी छ। जैविक विविधता आफैमा बहुआयामिक र सर्वपक्षिय सरोकारको क्षेत्र भएकोले यसको संरक्षण र समुचित व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय नीति तथा योजनाहरूमा यसको महत्व स्थापित गर्दै आर्थिक प्राविधिक एवं सस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नु जरूरी देखिन्छ।
Posted in विषयगत

नेपालको संबिधान २०७२ अनुसार ५ प्रकारका नागरिकता

नेपालको संबिधान २०७२ को भाग २ को धारा १० देखि धारा १५ सम्म नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ ।

पाँच प्रकारका नागरिकताहरु
  • वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता
  • अंगीकृत नागरिकता
  • सम्मानार्थ नागरिकता
  • वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता
  • गैरआवासीय नेपाली नागरिकता
वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने अवस्थाहरु:
  • यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोवास भएको र यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ ।
  • यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोवास भएको र उक्त व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति ।
  • यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।
  • नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ ।
  • नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ । तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ ।
अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने अवस्थाहरु:
  • नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।
  • विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले संघीय कानून बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
  • नेपाल सरकारले संघीय कानून बमोजिम अन्य अवस्थामा पनि नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ ।
साम्मानार्थ नागरिकता:
  • नेपाल सरकारले संघीय कानून बमोजिम नेपालको सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ ।
वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता:
  • संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने:
  • विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।
Posted in विषयगत

मौलिक हक र कर्तव्यहरु

नेपालको संबिधान २०७२ को भाग ३ को धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म जम्मा ३१ मौलिक हकहरुको व्यवस्था गरेको छ ।

मौलिक हकहरु:
  1.  सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक
  2. स्वतन्त्रताको हक
  3. समानताको हक
  4. सञ्चारको हक
  5. न्याय सम्बन्धी हक
  6. अपराध पीडितको हक
  7. यातना विरुद्धको हक
  8. निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक
  9. छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक
  10. सम्पत्तिको हक
  11. धार्मिक स्वतन्त्रताको हक
  12. सूचनाको हक
  13. गोपनीयताको हक
  14. शोषण विरुद्धको हक
  15. स्वच्छ वातावरणको हक
  16. शिक्षा सम्बन्धी हक
  17. भाषा तथा संस्कृतिको हक
  18. रोजगारीको हक
  19. श्रमको हक
  20. स्वास्थ्य सम्बन्धी हक
  21. खाद्य सम्बन्धी हक
  22. आवासको हक
  23. महिलाको हक
  24. बालबालिकाको हक
  25. दलितको हक
  26. ज्येष्ठ नागरिकको हक
  27. सामाजिक न्यायको हक
  28. सामाजिक सुरक्षाको हक
  29. उपभोक्ताको हक
  30. देश निकाला विरुद्धको हक
  31. संवैधानिक उपचारको हक

त्यस्तै धारा ४७ मा “यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नेछ” भनिएको छ ।

नागरिकका कर्तव्य (धारा ४८)

(क) राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु,
(ख) संविधान र कानूनको पालना गर्नु,
(ग) राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु,
(घ) सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु ।

Posted in विषयगत

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व

निर्देशक सिद्धान्तहरू (भाग ४ धारा ५०): ४ सिद्धान्त

(१) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानूनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्ने तथा परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय इकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ ।
(२) धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने एवं राष्ट्रिय गौरव, लोकतन्त्र, जनपक्षीयता, श्रमको सम्मान, उद्यमशीलता, अनुशासन, मर्यादा र सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको विकास गर्ने तथा सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सामञ्जस्य कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य हुनेछ ।
(३) सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ ।
(४) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्नेतर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुनेछ ।

राज्यका नीतिहरू (भाग ४ धारा ५१): राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ:– जम्मा १० नीति
(क) राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति:

(१) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राख्ने,
(२) विभिन्न जात, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति र सम्प्रदायबीच पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गरी संघीय इकाइबीच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्ने,
(३) राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास गरी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने,
(४) सर्वांगीण मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने,
(५) राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल लगायत सबै सुरक्षा निकायलाई सबल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने,
(६) राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप नागरिकलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने,
(७) पूर्व कर्मचारी, सैनिक र प्रहरी लगायतका पूर्व राष्ट्रसेवकहरूमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्र हितमा समुचित उपयोग गर्ने ।

(ख) राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति:

(१) राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका माध्यमबाट जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नति प्रत्याभूत गर्ने,
(२) मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने,
(३) नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्ने,
(४) सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने,
(५) आमसञ्चारलाई स्वच्छ, स्वस्थ, निष्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने,
(६) संघीय इकाइबीच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने ।

(ग) सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति:

(१) स्वस्थ र सभ्य संस्कृतिको विकास गरी सामाजिक सुसम्बन्धमा आधारित समाजको निर्माण गर्ने,
(२) ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन तथा प्रचार प्रसार गर्ने,
(३) सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सेवामूलक कार्यमा स्थानीय समुदायको सिर्जनशीलताको प्रवर्धन र परिचालन गरी स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्दै सामुदायिक विकास गर्ने,
(४) राष्ट्रिय सम्पदाको रूपमा रहेका कला, साहित्य र सङ्गीतको विकासमा जोड दिने,
(५) समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त गर्ने,
(६) देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने,
(७) बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने ।

(घ) अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति

(१) सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने,
(२) अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्व दिदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने,
(३) सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने,
(४) आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वांगीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने,
(५) उपलब्ध साधन, स्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने,
(६) तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी उद्योगको विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवर्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार गर्ने,
(७) कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र
प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने,
(८) राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गरी नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने,
(९) राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने,
(१०) राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पूँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने,
(११) वैदेशिक सहायता लिंदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने,
(१२) गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पूँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने,
(१३) औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना, विदेशी लगानीका परियोजनाको सन्दर्भमा अन्तर प्रदेश तथा प्रदेश र संघ बीच समन्वय स्थापित गराई आर्थिक विकासलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने ।

(ङ) कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति:

(१) भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने,
(२) अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,
(३) किसानको हक हित संरक्षण र संवर्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने,
(४) भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने,
(५) कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने ।

(च) विकास सम्बन्धी नीति:

(१) क्षेत्रीय सन्तुलन सहितको समावेशी आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय विकासको योजना अन्तर्गत दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन गर्ने,
(२) विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिंदै सन्तुलित, वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय तथा दिगो रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने,
(३) विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,
(४) वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्नेे तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने,
(५) राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी त्यसमा सर्वसाधारण जनताको सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने,
(६) विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिंदै आम जनताले न्यायोचित रूपमा पाउने व्यवस्था गर्ने
(७) एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र विवरणहरू एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तथा यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने,
(८) जनसांख्यिक तथ्यांकलाई अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने ।

(छ) प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति:

(१) राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवर्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिंदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने,
(२) जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिंदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने,
(३) नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सुपथ र सुलभ रूपमा भरपर्दो ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा ऊर्जाको समुचित प्रयोग गर्ने,
(४) जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र नदीको व्यवस्थापन गर्दै दिगो र भरपर्दो सिंचाइको विकास गर्ने,
(५) जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी चेतना बढाई औद्योगिक एवं भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै वन, वन्यजन्तु, पक्षी, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्धन र दिगो उपयोग गर्ने,
(६) वातावरणीय सन्तुलनका लागि आवश्यक भूभागमा वन क्षेत्र कायम राख्ने,
(७) प्रकृति, वातावरण वा जैविक विविधतामाथि नकारात्मक असर परेको वा पर्न सक्ने अवस्थामा नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव निर्मूल वा न्यून गर्न उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने,
(८) वातावरण प्रदूषण गर्नेले सो बापत दायित्व ब्यहोर्नुपर्ने तथा वातावरण संरक्षणमा पूर्वसावधानी र पूर्वसूचित सहमति जस्ता पर्यावरणीय दिगो विकासका सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने,
(९) प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्व सूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनस्र्थापना गर्ने ।

(ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति:

(१) शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने,
(२) शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने,
(३) उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँच योग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने,
(४) नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन गर्ने,
(५) नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने,
(६) गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहँुच सुनिश्चित गर्र्ने,
(७) नेपालको परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको रूपमा रहेको आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा र होमियोपेथिक लगायत स्वास्थ्य पद्धतिको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने,
(८) स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै यस क्षेत्रमा भएको निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने,
(९) स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिंदै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या वृद्धि गर्दै जाने,
(१०) नेपालको क्षमता र आवश्यकताका आधारमा जनसंख्या व्यवस्थापनका लागि परिवार नियोजनलाई प्रोत्साहित गर्दै मातृ शिशु मृत्युदर घटाई औसत आयु बढाउने,
(११) अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने,
(१२) कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यता अनुरूप जलवायु र माटो अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गर्ने,
(१३) आधारभूत वस्तु तथा सेवामा सबै नागरिकहरूको समान पहँुच सुनिश्चित गर्दै दुर्गम र पछाडि पारिएको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिई योजनाबद्ध आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने,
(१४) यातायात सुविधामा नागरिकहरूको सरल, सहज र समान पहँुच सुनिश्चित गर्दै यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने र वातावरण अनुकूल प्रविधिलाई प्राथमिकता दिंदै सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन र निजी यातायातलाई नियमन गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अपांगता भएका व्यक्ति अनुकूल बनाउने,
(१५) नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने ।

(झ) श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति:

(१) सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने,
(२) मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरूप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने,
(३) बालश्रम लगायत श्रम शोषणका सबै रूपको अन्त्य गर्ने,
(४) श्रमिक र उद्यमी व्यवसायीबीच सुसम्बन्ध कायम गर्दै व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता प्रोत्साहन गर्ने,
(५) वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने,
(६) वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पूँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने ।

(ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति:

(१) असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिंदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने,
(२) जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने,
(३) प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने,
(४) बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्यांकन गर्र्नेे,
(५) बालबालिकाको सर्वाेत्तम हितलाई प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने,
(६) मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने,
(७) राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने, युवाको सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यको सर्वांगीण विकासमा योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने,
(८) आदिवासी जनजातिको पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसँग सरोकार राख्ने निर्णयहरूमा सहभागी गराउने तथा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र संवर्धन गर्र्नेे,
(९) अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,
(१०) मधेशी समुदाय, मुस्लिम र पिछडा वर्गलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदायभित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,
(११) उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,
(१२) सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिंग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने,
(१३) स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेलकूद तथा खेलाडीमा योजनाबद्ध लगानी गर्ने र खेलकूदलाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्र्ने माध्यमको रूपमा विकास गर्ने,
(१४) सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ
संस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाहरूको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता संघ संस्थाहरूलाई संलग्न गराउने ।

(ट) न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति:

(१) न्याय प्रशासनलाई छिटो छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने,
(२) सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप, मध्यस्थता जस्ता वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्ने,
(३) राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने ।

(ठ) पर्यटन सम्बन्धी नीति:

नेपालका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको पहिचान, संरक्षण, प्रवर्धन एवं प्रचार प्रसार मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारको रूपमा पर्यावरण अनुकूल पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने, पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक वातावरण एवं नीति निर्माण गर्ने तथा पर्यटन उद्योगको लाभ वितरणमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकता दिने ।

(ड) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति:

(१) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने,
(२) विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने ।

राज्यको दायित्व (धारा ५२)

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्दै मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुसरण तथा राज्यका नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व हुनेछ ।

प्रतिवेदन पेश गर्ने (धारा ५३)

यस भागमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ ।

अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था (धारा ५४):

यस भागमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न संघीय संसदमा कानून बमोजिम एक समिति रहनेछ ।

अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने (धारा ५५):

यस भागमा लेखिएका कुनै विषय कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन ।

Posted in लोकसेवा तयारी, विषयगत, Many More

आइकाओको कालोसूचीबाट हट्यो नेपाल

सूची

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले नेपाली वायुसेवालाई करिब चार वर्षदेखि राखेको गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीबाट हटाएको छ।

नागरिक उड्डयन हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले असारमा गरेको सुरक्षा परीक्षणमा नेपालले आधारभूत विश्वव्यापी स्तर पार गरेपछि सूचीबाट हटाइएको बताइएको छ।

आइकाओको परीक्षणको नतिजाको आधारमा नेपालले युरोपेली संघ (इयु) ले लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध हटाउन पनि पहल गर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए।

आइकाओले सन् २००९ मा पहिलो पटक नेपाली वायुसेवा सुरक्षा परीक्षण गरेको थियो।

परिपालना

तर उसले सन् २०१३ को अन्त्यमा गरेको सुरक्षा परीक्षणपछि निर्धारित प्रक्रिया परिपालना नगरेको भन्दै नेपाललाई नागरिक उड्डयनसम्बन्धी गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीमा राखेको थियो।

लगत्तै युरोपेली युनियनले नेपाली विमानसेवालाई उसको कालोसूचीमा राख्यो।

नेपाली अधिकारीहरुले उक्त सूचीबाट हटाउन लगाउने प्रयास गर्दै आएका थिए।

सोही क्रममा गत महिना आइकाओका दुई प्रतिनिधिले नेपाल आएर गरेको परीक्षणको आधारमा नेपालालाई गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीबाट हटाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

नेपाल नागरिक उड्डय प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेलले भने, “बिहीवार बसेको आइकाओको गम्भीर सुरक्षा चासो हेर्ने कमिटिको बैठकले नेपाललाई यो सूचीबाट हटाउने निर्णय गर्यो। सोही बमोजिम आइकाओको वेबसाइटबाट नेपालको नामसँगै रखिएको गम्भीर सुरक्षा चासोको झण्डा हटाइसकिएको छ।”

मापदण्ड

आइकाओले सुरक्षासम्बन्धी निर्धारण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय ‌औसत मापदण्ड ६० प्रतिशत हो।

विमान

परीक्षणपछि नेपालको ‍औसत ६६ प्रतिशत देखिएको प्राधिकरणले बताएको छ।

आइकाओकै प्रतिवेदनका आधारमा युरोपेली आयोगले २०७० साल मंसिरदेखि नेपालमा उडान गरिरहेका सम्पूर्ण नेपाली विमान कम्पनीलाई इयु आबद्ध देशमा उडान गर्न निषेध गर्ने निर्णय गरेको थियो।

आइकाओको पछिल्लो निर्णयले सो प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सजिलो हुने प्राधिकरणको आशा छ।

आउने साताबाट इयुको कारबाही फुकाउन पत्राचार गरिने उपमहानिर्देशक पोखरलेले बताएका छन्।

अनुमति

आइकओको सुरक्षा जाँच र इयुको सुरक्षा सूची फरक विषय भएकाले आइकाओकै प्रतिवेदनको आधारमा इयुले लगाएको प्रतिबन्ध हट्छ भनिहाल्न नसकिने प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर बताउँछन्।

उनले भने, “आइकाओको परीक्षण सम्पूर्ण उड्डयन प्रणालीसँग सम्बन्धित हुन्छन् भने इयूको परीक्षण निश्चित हवाई सेवा प्रदायकसँग सम्बन्धित हुन्छ। आइकाओको परीक्षणको नतिजाले इयुको सूचीबाट हट्न धेरै आधार बन्छ तर इयुले सबै हवाई सेवा प्रदायकलाई हटाउँछ भन्ने निश्चित हुँदैन।”

प्राधिकरणका अनुसार विगतमा वायुसेवा सञ्चालन अनुमति दिँदा देखिएको कमजोरीलाई हटाएर तोकिएको नियमलाई पूर्णरुपमा लागू गरिएको र विमान चालकको तालिम मापदण्डहरु पनि पालना गरिएकाले नेपाल सूचीबाट हट्न सफल भएको हो।

यस अवधिमा नेपालले नागरिक उड्डयन नियमावलीलाई दुई पटक संशोधन पनि गरेको थियो।

हाललाई नेपाली जहाज र आकाशको सुरक्षाबारे आइकाओको समर्थन मिलेपनि नियमित हुने आइकाओको परीक्षणका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सुरक्षा व्यवस्था कायम राखिरहनुपर्ने देखिन्छ।

  • Source BBC Nepali
Posted in विषयगत, Many More

नेपालको राजनीतिक विभाजन :•

नेपालको राजनीतिक विभाजन :•

Image result for loksewa
नेपालको राजनीतिक विभाजन भनेको मुलुकलाई हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक विकासको लागि राज्यलाई प्रदेश, प्रान्त, अञ्चल, जिल्ला, नगर, ईलाका, गाऊँ,आदिमा समग्र मुलुकलाई पुर्व पश्चिम देखि लिएर उत्तर दक्षिण सम्म हिमाल देखि तराई सम्म विभाजन गरी देश विकास तथा प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणको निति अनुरूप सासन ब्यवस्थालाई सुगमता ल्याउन किरात कालदेखि भिमसेन थापाले 39 जिल्लामा राणा कालमा 35 जिल्ला र वि स 2018 वैशाख 1 मा 14 अञ्चल 75 जिल्ला वि स 2029 असार 13 मा 4 विकासक्षेत्र वि स 2037 असोज 26 मा 5 बिकासक्षेत्र र नेपालको संविधान 2072 जारि पछि 7 प्रदेश तथा प्रान्तीय सरकारमा विभाजन गरि नेपालको राजनीतिक विभाजन गरिएको छ

राजनीतिक विभाजनका आधार :•

-धरातलीय स्वरूप
-जनसंख्या अवस्थिति जनघनत्व
-उपलव्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन
-सामाजिक संरचना र रहनसहन
-जनताको आयस्रोत र अर्थतन्त्र
-भौगोलिक अखण्डता र सुगमता
-पुर्वाधार उपलब्धता को अवस्था

राजनीतिक विभाजनको विशेषताहरू:•

-प्रान्तीय सन्तुलनमा जोड
-भौगोलिक अखण्डता सम्वोधन गरि प्रदेश निर्माण
-समान भाषा धर्म वासिन्दाको लागि छुट्टै प्रदेश निर्माण जस्तै (प्रदेश नं 2)
-अत्यन्त सुगम र अत्यन्त दुर्गम जिल्ला एउटै प्रदेशमा समावेश जस्तै (काठमाडौ- रसुवा, सुर्खेत -डोल्पा )
-भुगोल जनसंख्यालाई आधारमानि संरचना बनाईएको
-सुशासनमा केन्द्रित कानुनि पहिचान झल्केको
-सन्तुलित विकासको अवधारणामा प्रेरित
-महादेश र जनादेश सम्वोधन हुनेगरि प्रदेशनिर्माण जस्तै (प्रदेश नं 7)

राजनीतिक विभाजनको महत्व

-दन्द र विविधता ब्यवस्थापन गर्ने
-समग्र मुलुकको समानुपातिक एंव सन्तुलित विकास गर्न
-स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन गर्न
-राज्यको उपस्थिति सर्वत्र जनाउन
-जनसहभागिता गराई मुलुक विकास कार्यलाई सार्थक बनाउन
-स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण गर्न
-सामाजिक न्यायको आधारमा विकासको प्रतिफल हरेक जनता समक्ष पुर्र्याउन
-सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय छिटो छरितो वनाउन तथा राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढगर्न
-जनताले आफ्नो सासन आफै वनाउन /सञ्चालन गर्न🤓